ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਸੀਵ (Arivand Kejriwal)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮ 6.55 ਵਜੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੁੱਜੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। Arivand Kejriwal
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (Arvind Kejriwal Case)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Weather Alert: ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਮਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ!
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। (Arvind Kejriwal Case)
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ 4 ਟਿੱਪਣੀਆਂ | Arvind Kejriwal Case
- ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ | Arvind Kejriwal Case
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਜਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ED ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ | Arvind Kejriwal Case
- ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 5 ਹਜਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
- ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 9 ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸ਼ਰਤ | Arvind Kejriwal Case
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। (Arvind Kejriwal Case)
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੈਂਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
