ਇਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਫੱਟ ਮਾਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਬੰਧੁਤਵ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਅਛੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ
ਉਹ ਘੇਰਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਂਜ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਏ ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰਾਂ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਹ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਘੇੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਭਾਰਤ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖਵਾਦ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੀ ਇੰਤਜਾਮਾਤ ਹਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਲੁਕੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ-ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਖੂਬ ਕੀਤੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 24 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2019 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਲਾਇਨ ਜਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮੰਦਭਾਗ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਬੇਰੁਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਕਾਰਾਪਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ
ਉਂਜ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਰੂਪੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦੇ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਏ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ-ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਸਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਇਆ? ਉਂਗਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈਨ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫ਼ਿਰ ਕਾਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਭੋਗਣ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਬੈਨਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤੀ, ਜੁਝਾਰੂ ਕੀ-ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਫ਼ਤ ‘ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ?
ਉਂਜ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰ ‘ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਹਨੁਮਾਈ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ Àੁੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਫ਼ਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਹੱਥ ਕਿਸਦਾ ਹੈ?
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਭ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ?
ਉਂਜ ਇਹ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 19 (1)-ਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1)-ਈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ?
ਉਂਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫ਼ਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵਧਣ, ਸਿਫ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ?
ਮਹੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
