ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ’ਚ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ 120 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 61 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ 59 ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੱਖ ’ਚ 60 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 59 ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ’ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਏਨੇ ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਏਨੇ ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਨਫਤਾਲੀ ਬੇਨੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਮੀਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਨ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਆਗੂ ਬੇਨੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਠਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਾਏਰ ਲਾਪਿਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਸ਼ ਆਤਿਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬੇਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਬੇਨੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬੇਨੇਟ ਕੋਲ ਏਨੇ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਨੇਟ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੱਤ ਨੇਤਨਯਾਹੂ-ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੇਤਨਯਾਹੂੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੋਕ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਤਨਯਾਹੂੂ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੁੱਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਲਿਕੁਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ 30 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਂਜ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਵਉੁਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਾਰਡਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ।
ਜਿਵੇਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੇਨੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਖਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖਿਸਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਕੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
