ਭਾਰਤ-ਸਵੀਡਨ ਸਬੰਧ: ਦੁਵੱਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਾਰਲ ਗੁਸਤਾਫ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਸਿਲਵੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਿੰਡੇ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਬਾਲਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਜਾ ਫਜੇਸਟਾਡ ਅਤੇ ਐਰਿਕਸਨ, ਟੇਟਰਾਪੈਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਨ। ਸਵੀਡਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀਆਂ 170 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਸਵੀਡਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 3.37 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵੀਡਨ-ਚੀਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 5.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦਾ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੀਡਨ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਪੰਚਾਇਤ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਰਣ ਕ੍ਰਮਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਡੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ 1949 ਤੋਂ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ, ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੋਫ ਪਾਮੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਸਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ
ਸਵੀਡਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਤਿੱਬਤ, ਝਿਨਝਿਆਂਗ, ਥਿਆਨਮੇਨ ਸਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵੀਡਨ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੁਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਛਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਲਿਅਣਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਡੀ. ਕੇ. ਗਿਰੀ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
