Zero Dose Children In India: ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਡੋਜ਼’ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੈਂਸੇਟ (2024) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.44 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। Zero Dose Children In India
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amargarh Latest News: ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ
ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। Zero Dose Children In India
ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਕਬਾਇਲੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲ, ਸੀਮਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 90% ਪੂਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। Zero Dose Children In India
ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 (2019-21) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 76% ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਈਵਿਨ) ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਹਨ ਜੋ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। Zero Dose Children In India
ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Zero Dose Children In India
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ 5.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਚ-ਜ਼ੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਚਾਰ (ਐਸਬੀਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਟੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ਼ਾ, ਏਐਨਐਮ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ- ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਇਲ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੈਨਾਂ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ)-ਅਧਾਰਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Zero Dose Children In India
ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਜੋਖਮ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ, ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਪ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ। Zero Dose Children In India
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ‘ਜ਼ੀਰੋ ਡੋਜ਼’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਪ੍ਰੀਸ਼ਨ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ
