ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਭਾਰਤ
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਮਦਰਦ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ੀ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ ਫਾਰਮਾ ਮਾਹਿਰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 24.47 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ 2030 ਤੱਕ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਬਜਾਰ 47 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ’ਚ 22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਸਸਤੀਆਂ ਭਾਵ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਦਵਾਖਾਨਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 206 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 34 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 35 ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਇਗਿ੍ਰਡੀਐਂਟਸ (ਏਪੀਆਈ) ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੀਐਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 53 ਏਪੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 32 ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦਵਾਈ ਸਬੰਧੀ 2.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ 4.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਏਪੀਆਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਾਸੇਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਨਰਲ ‘ਲਾਂਸੇਟ ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ’ਚ ਛਪੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬ੍ਰਸੇਲਸ ਸਥਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਯੂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਊ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡੋ੍ਰਅਕਸੀਲਾਰੋਕਵੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਚਸੀਕਿਊ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਪਾਇਆ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦਵਾਈ ਐਨੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਸੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਖੋਜ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਐਚਸੀਕਿਊ ਦਵਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਲਾਂਸੇਟ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਂਸੇਟ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਸਕਰਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸਨ ਲਾਂਸੇਟ ਦੀਆਂ ਤੱਥਹੀਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਹਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ 1970 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰੰਪਰਾ ’ਚ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਜੈਵ ਅਤੇ ਸੰਤਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਣ ’ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ੀ ਗਿਆਨ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਵਸ ’ਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਾਭ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਲੁਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਇਹ ਮਕਸਦ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ’ਚ ਰਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
