Teesta Water Treaty: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਯੂਨੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੁਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਮੁਹੰਮਦ ਯੁੁਨੁਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। Teesta Water Treaty
ਯੂਨੁਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਵਾਨ ਹਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭੇਜਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਨੁਸ ਦੇ ਸੁਰ ਮੰਦ ਪੈਂਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Teesta Water Treaty
Read This : Quad Summit: ਕਵਾਡ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ
ਅਤੀਤ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਤਲਖ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੋਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੀਸਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨਾਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਵਮਾਨਿਆ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਅਪੱਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤੀਸਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਾਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੇਘਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿੱਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਕਿੱਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 5 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਨਦੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 414 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਇਹ ਨਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਕਿੱਮ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮੁੂਨਾ (ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ) ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Teesta Water Treaty
ਵਿਭਾਜਨ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਠੀ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਰੇਡਕਿਲਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਠਿਤ ਸੀਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ 1971 ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ 1972 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਨਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਆਰਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ 1983 ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤਦਰਥ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 39 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ 36 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।
ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2011 ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਾਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਜਲ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦਸਖਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 42. 5 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਅਤੇ 37. 3 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਰਿਜਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। Teesta Water Treaty
ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੋਵੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੀਸਤਾ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਲ 2013, 2014 ਅਤੇ 2015 ’ਚ ਜਲ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਪਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਰੇ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹਲਾਂਕਿ, ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਜਲ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋ ਕਾਰਨ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। Teesta Water Treaty
ਪਰ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਦਮੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੁਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। Teesta Water Treaty
ਤਾਂ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਾਮਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਸਗੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਰਿਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਵੳੁੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ
ਡਾ.ਐਨ. ਕੇ ਸੋਮਾਨੀ
