ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਮੁਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਨਰਮਦਾ, ਚੰਬਲ, ਪੰਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਫਟਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੀਣਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ, ਲੀਵਰ, ਗੁਰਦਾ ਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਨਸਪਤੀ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਆਮ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ-ਪੌਦਿਆਂ, ਜੀਵਾਂ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ, ਸੜਕਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਹਸਪਤਾਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਠੀਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
