ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ, ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਘਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪੈੱਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਵਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ‘ਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
