ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ, ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਜ਼, ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ, ਵੱਡੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੀਜੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ, ਆਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
