ਮੈਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਬੋਲਦਾਂ…
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂੰਹਦਿਆਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਵ ਭਾਰਤ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ, ਵੋਟਰ ਐਪਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਤਜਰਬਾ, ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਮੁਹਾਰਤ, ਰੁਚੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਪੱਖਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲਿੰਗ, ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੌਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (Booth Level Officer) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਬੀ. ਐਲ. ਓ. ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤਨਦੇਹੀ, ਸ਼ਿੱਦਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (Booth Level Officer) ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵੀਪ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਈ, ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਦਰ-ਦਰ ਵੋਟਰ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡਣ, ਸਮਾਰਟ ਬੂਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ, ਰੰਗਦਾਰ ਚੁੰਨੀਆਂ, ਮੈਟ, ਗੁਬਾਰੇ, ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਲਾੜੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਵਾਰਡਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ-ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮਾਂ, ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਡਾਕ, ਵਹੀਕਲਾਂ ’ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਬਲੈਟ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰੰਟਰ ਆਦਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (Booth Level Officer) ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀ .ਐਲ .ਓ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੇਵਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਹਿੱਤ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਖਰਾ ਕਾਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਮੂਹ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਸਲਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬੀ. ਐਲ. ਓ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਫਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਟੈਬਲੇਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰੰਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ (ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ) ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ।
ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਅਮਲੇ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਵਜ਼ੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਸਦਕਾ ਵਿਭਾਗੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਵਿਲੱਖਣ ਵਧੇਰੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ-ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਹਰਭਿੰਦਰ
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ
ਮੋ. 95308-20106
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
