ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਲਤ ਰਾਹ ‘ਤੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।
ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨਾਜ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰੁੱਖ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਜਲਦ ਹੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ Àੁੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੂਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਇਹ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ
ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਟਮ ਬੰਬ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
