ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ‘ਪਰਵਾਹ’, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ 21 ਪੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਐ ਕਈ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਪਰਵਾਹ’ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 21 ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਬਤੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਧੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2006 ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 11 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 21 ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਕਾਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3/28/2014-ਰਸ2/255 ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (ਐਚ) ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
