ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਗੈਰ-ਮੋਦੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਮੋਦੀਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਥਿਤ ‘ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ’ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਜੁਟ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੈ?
2014 ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ 44 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਹੀਣ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਰੋਚਕ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਰ ਲੁਕ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ-ਲਾਉਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਗਈ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਮੱਰਥਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੋਵੇਂ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਗੌਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੱਲਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਆਪਣੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਜੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੱਟੜ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕੀਆਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜ਼ੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਮ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ਫ਼ਹਿਮੀ ਵਿਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਠੰਢਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਿੱਕਲ ਆਈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਰਜ਼ੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁਚਿੱਤੀ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਾਬ ਦੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿੱਡਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਫੋਕਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਫਤਵਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਟ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰੋਸੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇਗਾ, ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
