ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਉੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਸਵਥਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਸਾਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਮਾਪਦੰਡ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੁਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜਾਂ ਉਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਆਦਿ ਕਾਰਕ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲੇ ਦੋ ਡੋਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਮਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਹੈ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹਨ
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਵੱਛਤਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ’ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ (ਕਿਰਤ) ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚੋਂ 92 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ
ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ
ਵਧੇਰੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀ ਹੈ
ਫ਼ਿਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਰਾਇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਐਸਆਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉੁਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖ਼ਰਜੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
