ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। SYL Canal: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। SYL Canal
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Beijing Rainfall Alert: ਬੀਜਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ‘ਨੀਲਾ ਅਲਰਟ’ ਜਾਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੇਹਰਾ (ਵਿਹੜਾ) ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। SYL Canal
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਨਾਬ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੋਂਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ’ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਐਮਐਫ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। SYL Canal
ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ’ਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2004 ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
