(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਸਤਲੂਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਣ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਊਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਹੈਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1955 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮਏਐਫ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.20 ਐਮਏਐਫ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐਮਏਐਫ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲ 15.85 ਐਮਏਐਫ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 7.20 ਐਮਏਐਫ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮਾਰਚ 1976 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਤਾਂ 1981 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 17.17 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.22 ਐਮਏਐਫ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.6 ਐਮਏਐਫ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਧੂਰਾ
ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ 1982 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
