GST On Diesel and Petrol : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜੁਲਮ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘53ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। (GST On Petrol)
ਵਪਾਰਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜੁਲਮ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 73 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 17-18, 18-19, 19-20 ਤੇ 20-21 ਲਈ 30-11-2021 ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ 2011 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਸਦ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। (GST On Petrol)
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਸਦ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ 20 ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ ਹੈ। (GST On Petrol)
ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ? | GST On Petrol
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੇਗੀ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 18.65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। (GST On Petrol)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Paper Leak Case: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ | GST On Petrol
ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। (GST On Petrol)
ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੀਲ, ਲੋਹਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜੋ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਵਾਟਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਪਿ੍ਰੰਕਲਰ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (GST On Petrol)
