1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਖ਼ਰਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ/ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਬੀ.) ਤੋਂ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਰੀਕਾਂਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ (ਮਾਹਿਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ) ਦੀਆਂ 798 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 915 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 157 ਅਸਾਮੀਆਂ (120 ਸਹਾਇਕ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ, 28 ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ, 8 ਲੀਗਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹਕਾਰ), ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 242 ਅਸਾਮੀਆਂ (150 ਸਹਾਇਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਫਸਰ, 60 ਫੋਰੈਂਸਕ ਅਫਸਰ, 31 ਸੀਨੀਅਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਫਸਰ), ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 301 (214 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, 53 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਫਸਰ, 33 ਕੰਪਿਊਟਰ/ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇਕ ਚੀਫ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਫਸਰ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 70 ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤੀ ਪੜਤਾਲਕਾਰ, 27 ਵਿੱਤੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 1 ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਮਾਰਚ, 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਾਧਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡੀਸਨ, ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ (ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ) ਦੇ 9 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਈ 2021 ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਧਾ

ਨਵ ਜਨਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਭਰਪੂਰ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (ਕੌਮੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸੋਧ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।