ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਚੋਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਵੀਸੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਕਰਨਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਚੋਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ ਕੇ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।