ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਓਟੀਟੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਪਰਾਧਿਕ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਟਸਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾ 50 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 41 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1.5 ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਕਰੋੜ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
