ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ’ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਟਮਾਟਰ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ’ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Government)
ਪਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਾਸਿਕ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮਦ ਘੱਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Government)
ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹਾਂਸੰਘ ਅਤੇ ਨੈਫੇਡ ਜ਼ਰੀਏ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ | Government
ਉਂਜ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਆਯਾਤਿਤ ਪਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਹੁਣ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਆਜ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਜ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਦੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਆਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ 9.75 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਾਪ ਤਿੰਨ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ, ਚੌਲ, ਆਟਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉੱਛਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਪਿਆਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ ’ਚ ਇੱਥੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਆਜ ਦੀ ਸੈਲਫ ਲਾਈਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ 60-70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਆਜ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਵਰੇਜ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 30.72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਚੰਫਈ ’ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ’ਚ ਪਿਆਜ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਮਚ ਅਤੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ’ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਜ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ’ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੳੱੁਥੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਆਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਟਰ ’ਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਜ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ’ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੀਮਚ ’ਚ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ’ਚ ਪਿਆਜ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਵਰੇਜ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 27.27 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 26.6 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਪਿਆਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਨ 24.2 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਪਿਆਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 3.3 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਪਿਆਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਿਆਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 43 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 16 ਫੀਸਦੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ’ਚ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਈਏਐਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
