ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ)। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਇਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਮੱਧਮ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ
ਉਸ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2010 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 737 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 397 ਲਗਪਗ 53.87 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 340 ਕਰੀਬ46.3 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜਾ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1618 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ’ਚ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਨਰਾ…
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 77,038 ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਕਰਜਾ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ,ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 18 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਦਬੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 26 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ , ਫਾਹਾ, ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਨੇਤਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਰਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ: ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ: ਨੁਸਰਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੁਸਰਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਉਹ19 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
