ਸ਼ਾਸਨ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ
ਸਾਲ 2020 ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਹੋਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ
ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਤੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ (ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ (ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਨ-ਮਾਫ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੁ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫ਼ਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਸਤ 2018 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ੂਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਲੋਕ- ਧਾਰਨਾ ਹੈ
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਇਸ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਚਾਰਟਰ 1997 ‘ਚ, ਬੈਲਜੀਅਮ ‘ਚ 1992, ਕੈਨੇਡਾ 1995 ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ 1997 ‘ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਵਿਸ ਫਸਟ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਹੱਕ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਂਜ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸੰਗਤ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ
ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਕ ਤੱਤ ਭਾਵ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਹਿਯੋਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਫ਼ਿਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਆਦਿ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਚਾਰਟਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਰੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਇਸ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਕਤ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਥਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉÎਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਬਣਿਆ ਉਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਲੋਗਨ ‘ਚ ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਫਸਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲ 1997 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ
ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਧਾਰਨ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਉਪਕਰਨ ਹਨ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਐਨਸੀਜੀਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜੋਰ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਏਜੰਡੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
