Government Schemes: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
Read Also : Punjab Weather News: ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਧੁੰਦ ਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਕਾਂਬਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਆਦਿਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੀਪੀਪੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। Government Schemes
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ | PPP
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਰਭ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਅਰਜੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ | Government Schemes
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਦਾਅਵਾ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਭ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
