ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (State Bank of India) ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ | State Bank of India
ਐੱਸਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਡੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐੱਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਕ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਫਡੀ ’ਤੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ ’ਤੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,90,555 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਜ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2,10,234 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 1,10,234 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
