Pahalgam Terrorist Attack: ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਅੱੈਨਐੱਸਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸਪੱਸ਼ਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਸੀ। Pahalgam Terrorist Attack
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hailstorm Punjab: ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਬੂਜ਼ੇ, ਤਰਬੂਜ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ
ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਖੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਦਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Pahalgam Terrorist Attack
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਹਰ ਕੋਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਰਥਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Pahalgam Terrorist Attack
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ (ਟੀਆਰਐੱਫ਼) ਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਅਚਾਨਕ, ਟੀਆਰਐਫ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। Pahalgam Terrorist Attack
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਟੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਆਰਐਫ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। ਟੀਆਰਐਫ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। Pahalgam Terrorist Attack
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸੀਂਹਮਾਰ
