ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ (ਜੀਆਈ) ਟੈਗ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ‘ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ‘ਚ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸਗੁੱਲੇ ਲਈ ਬੰਗਾਲ, ਕਾਲੇ ਜ਼ੀਰੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ, ਸੰਤਰੇ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਤੇ ਕੇਸਰ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਵਾਂ ਝੇੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ