ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ

ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਦੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਾਂ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ’ਚ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉੱਜਵਲ ਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਸਿਮਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਦਿਸੇੇ

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 67 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਭਾਵ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਇਸ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ 1,61,854 ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਈਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਤੋਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 3.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨਾਜ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ

ਪਰ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਮੱਕਾ, ਜਵਾਰ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਤਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 2021-22 ’ਚ 29 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ
ਸੱਠ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਹਨ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸੂਬੇਵਾਰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨਿਗਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਨਿਗਮ ਹਨ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ