ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ‘ ਲੋਕਾਂ ਆਰਓ ਲਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਅਚਾਨਕ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵਾਂਗ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਛਿੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੂਨ ਦਿਆਂਗੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਰਆਈ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ‘ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 95 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ।
ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪਰ ਉਦਯੋਗ, ਜੰਗਲਾਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਲ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
