ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ‘ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 82 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਗੂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
26 ਜੂਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 272 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਯਤਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ : ਸਾਂਪਲਾ
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਂਪਲਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2017-22 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰ: 19 ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ-ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ।’ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੂਬੇ ਦਾ 82 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ 2017, 18 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਿਹਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸਾਂਪਲਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਖੁੱਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਿਣਤੀ 544125 ਵਿੱਚੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ 120504 ਸਿਰਫ਼ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ’ ਵਿਚ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
