ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਡੋਰ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਦੱਸ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝਪਟਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਰੋਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ-ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲ਼ਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਈ-ਟੋਕਨ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਈ-ਟੋਕਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ‘ਓਲਾ’ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਟੋਕਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ (ਫਿਊਚਰ ਟਰੇਡ) ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਥਸਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ: ਅਤੇ ਅਰਥ ਸਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐਸਏ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋਂ ਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਤਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਤਾਂ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸਪੋਟ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
