Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Flood in Fazilka: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰ ਤੈਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ : ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
