ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 7 ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। - ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
- ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ 63 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 3.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੋਸਕੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ-
- ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮੁਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ (ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 2.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 206 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 125 ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ 39 ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ (ਕੁੱਲ 45 ਪੋਸਟਾਂ) ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ
- ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 10 ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ/ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ (8 ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 90 ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਕੀ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਰੂਪ ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਅਦਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਵਿਆਹਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵਿਆਹਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
