ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ‘ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਬਦਲ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਇੱਕ ਬੇਹਰਤਰੀਨ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੁਪੀ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਡਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਬੋਝ ਆਖਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸੌ ਕੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੂਲਧਨ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਨਪੀਏ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਲਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਵਿਆਜ਼ ‘ਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਢੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਬਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਲੇਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ, ਤਰਕਪੂਰਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ, ਸੀਮਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਿਆਣ, ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।
ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਾਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਵੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਿੰਜਾਈ , ਬੀਜ਼, ਅਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇਗਾ।
