ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 14 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੀਫ, ਐਸ. ਈ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕਠ
Farmers Protest: (ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਰਜਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਜੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਾਟ ਵਾਂਗ ਭੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਬਿਜਲੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ , ਐਸ. ਈ . ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਾਰਡਰ ਜੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ ਅਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16% ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੋਂ 2020 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣੀਆਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕਠ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਮਾਨਸੂਨ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। Farmers Protest
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 500 Rupee Notes: ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ਼ ਨੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ
ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ਼ ਨੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੋਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
