ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ
- ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਰਹੇ ਜਾਰੀ
(ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਕਾਰਗਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
9 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਪਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ , ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਵਨਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਅਤੇ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਙ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ | ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਦਾਹਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਜਾ ਕਨੂੰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਤਮ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਦਲੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ 2+50% ਨਾਲ, ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 17.5 ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਪਲੱਸ ਜਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਪੁਬ੍ਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਚੀ ਕੰਧਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਏਵਾਲ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗੜਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ,ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਮਾਹਲ ,ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਘਨੁਪੁਰ, ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਰੜ, ਹਰਜਸ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਬਦਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਖੈੜੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
