ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਆਲਮ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਰਹੀ।ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਟਿੰਬਰੀ ਅਜਿਹੀ ਟਾਇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਆਦਿ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।ਪਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹੇ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਆਦਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ।ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁੜਦੇ ਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਪਸਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਜੁਟੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਖੈਰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ’ਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਹੋਈ ਜਬਰਦਸਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਪੈਂਤੜੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਆਮਦ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ-ਘੇਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਫਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ? ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵਰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ’ਚ ਛੁਪੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਖੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ।
ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
