ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿੜ ਰਹੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਪਘਾਟ ਵਾਂਗੁੰ ਪਿਸ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਫੂਲਚੰਦਭਾਈ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ਭਾਈ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਇਆ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ਦ ‘ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 11 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਅ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ (ਕੇਸ ਵਾਪਸ) ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣਗੇ।
ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਅਮੀਰਕਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। 2018 ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 64.66 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 267,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਜਿਵੇਂ ਪੈਪਸੀ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਡਿਊ, ਐਕੂਆਫਿਨਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਸਾਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ- ‘ਲੇਜ਼’ (ਚਿਪਸ)। ਇਹ ਚਿਪਸ ਆਲੂ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ (ਐੱਫ.ਸੀ.-5) ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਫ.ਸੀ.-5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਸੀ.-5 ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਲ-ਤੱਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਲੂ ਦੂਜੇ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐੱਫ.ਸੀ.-5 ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲੂ ਬਿਜਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪ ਹੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਾਉਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ ਬੀਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅੱਪੜਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਤੀਖਣ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਘੜੀਸੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ। ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜੋ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ਼। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ‘ਟਰਿਪਸ’ (ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਇੰਟਲੈਕਚੂਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਕਰਾਰ) ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲਿਉੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦੂਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਲਿਆ।
ਉੱਘੇ ਖ਼ੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਵੈਰਾਈਟਿਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ.ਪੀ.ਵੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.) ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਵੀ.ਐੱਫ.ਆਰ. ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲੈ ਕੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਿਐ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਬਣੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਖਾਣੀ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਰਾਖੀ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ’ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟ ਤੇ ਅੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਖ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਵੀ.ਐੱਫ.ਆਰ. ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਵੀ.ਐੱਫ.ਆਰ. ਦਾ ਇੱਕ ਅੜੰਗਾ ਹੈ। ਅੜੰਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਵੀ.ਐੱਫ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਯੂ ਟਿਊਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਾਰਫ਼ਤ ਮੈਂ ਪੀ.ਪੀ.ਵੀ.ਐੱਫ.ਆਰ. ਦੇ ਉਸ ਛੇਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 42ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੱਦ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ ਕਿ ਪੈਪਸੀਕੋ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਿਸ ਚਿੜੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀਹਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੀਅ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਅ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਮਕਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਵੀ.ਐੱਫ.ਆਰ. ਦਾ ਰੋੜਾ ਰਾਹ ‘ਚੋਂ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਝੋਲਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਆਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਙੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹ-ਰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਅ ‘ਤੇ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਟਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤਿਓਂ ਨਾ ਮਿਲਣ; ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੇ?
ਗੁਰੂਸਰ ਜੋਧਾ,
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
