ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
- ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੌਹਾਰਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੌਹਾਰਦ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਮਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ’ਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੌਹਾਰਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
