ਐਪਲ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Read Also : Aadhaar Card Update: ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾਕਖਾਨੇ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕੈਂਪ
ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਿਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ।
