ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਚੇੇ ਹਨ ਖਾਸਕਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈੱਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ
ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਸਿਹਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
