ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਾਲੋਂ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫਰਾਡੀਕਰਨ ਤੇ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਘੱਟ-ਭੁਗਤਾਨਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ, ਧੋਖਾਘੜੀ, ਜ਼ਬਰ ਜਿਨਾਹ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਗ੍ਰੋਹਵਾਦ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਫੀਆ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਸਕੰਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜੇਕਰ ਐਸੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਧੀਆ, ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ, ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਕੰਡੇਨੇਵੀਅਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਸਰਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਰੰਗਭੇਦ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਨਸਲਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ, ਬੇਧਿਆਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛੜਾਪਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਮਰਹੂਮ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ, ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਤਨ, ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਗਲਘੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੰਡਿੰਗ, ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ, ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ-ਭੱਤੇ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਣੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 15 ਰੁਪਏ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸੰਨ 1986 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਸੰਨ 1992 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ, ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ।
ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਜ਼ਨ 2020-2040 ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਅਰੰਭੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਨਲ ਟੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 26 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਮੁਖੀ ਕਸਤੂਰੀ ਨੰਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਅਨੁਸਾਰ 8ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮ ਸਿੱਖਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਡੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨਵਾਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨਵਾਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀਕਰਨਵਾਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖ਼ਚੇ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 1954-2001 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਾਇਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਐਕਟ 1965’ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਫੰਡਿੰਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫੰਡ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ।
ਐਰਿਕ ਏ ਹਾਨਸ਼ੇਕ ਤੇ ਲਾਉਰਾ ਟਾਲਪੇ, ਸਟੈਨ ਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਾਲੀ ਈ. ਪੀਟਰਸਨ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਜ਼ਰਵੁਸਮੈਨ ਮਿਊਨਿਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਖ਼ੋਜ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਪਲੱਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਕਾਲੇ-ਗੋਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 30 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪੀਟਰਸਨ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨੋ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖੋ! ਸੰਨ 2009-10 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 36400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਬਜਟ ਦਾ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ 2019-20 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ‘ਚ 93000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਉਨਾ ਹੀ, ਬਜਟ ਦਾ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ, ਨਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸੇਵਨ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਦੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਨਅਤ ਉੱਜੜਦੀ ਜੇਕਰ ਜਰਮਨੀ ਵਾਂਗ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਕਾਰਤਾ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਖੇਤੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਲੋੜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਦੇਗੀ ਸਨਅਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਛੇਰਹਟਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ, ਧਾਰੀਵਾਲ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੂਲਨ ਸਨਅਤ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਨਅਤ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ, ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੋਖਲੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼, ਅਪਰਾਧੀ, ਦਾਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਸੋਚ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੇਂਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋਅ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
