- ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਬੇਕਾਰ
- ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 4.43 ਫੀਸਤੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।।ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।
ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸੇਮੈਸਟਰ ‘ਚ ਛੂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦੋ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕ੍ਰਾਫਟ, ਸਪੋਰਟਸ, ਯੋਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਿਊ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ‘ਚ ਈਸੀਈ, ਸਕੂਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਈਫ਼ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਈਫ਼ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ਼ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਹੁਣ ਐਮ. ਫਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸਰਚ ‘ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਐਮ. ਏ. ਕਰਕੇ ਐਮ. ਫਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਪੀਐਚਡੀ ‘ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਹੁਣ ਐਫ. ਫਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਨਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਫੋਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
