ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਆਂਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ-ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਪੂਰਕਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (Kisan Andolan)

ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ ਸਮਾਜ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ, ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (Kisan Andolan)

ਦਿੱਲੀ ’ਚ 378 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 378 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੰਦਰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੇ 66 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੰਟੇਨਰ, ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Kisan Andolan)

ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਕਸੂਰ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ’ਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਬਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Kisan Andolan)

ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ

ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ’ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਸਾਹਿਤ, ਨਾਂਵਲਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕਿਤਾਬ, ਚਿੱਤਰਕਲਾ, ਨ੍ਰਿਤ, ਨਾਟਕ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਧਾਰਾ 19 (1) (ਕ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 19 ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ’ਚ ਪੈ੍ਰਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। (Kisan Andolan)