- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਰੀ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨ-ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (DGP Gaurav Yadav) ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ ’ਚ ਬੰਦੂਕ ਘਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਆਈਜੀ/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ, 1934 ਦਾ ਨਿਯਮ 20.14 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੰਦੂਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਫ਼ਰੋਖਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ : ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀਜ਼/ਏਸੀਪੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੰਨ ਹਾਊਸਾਂ , ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਤਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ 1,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 13 ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ 1,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 13 ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਗੰਨ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ (DGP Gaurav Yadav) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਕ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦਰਅਸਲ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਰਮਾਮੈਂਟ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ-ਵਾਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਸਾਰੇ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀਪੀਐਸ/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
