ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ, ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2018 ਦੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 395 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਨ ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਤਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਨੋ-ਮਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੀਡਰੀ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸ਼ਾਂਝ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਧੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਜਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲ-ਮਟੌਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਨਸ਼ੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਥਾਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
