ਗੈਰ-BS-6 ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ | Delhi News
Delhi News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-BS-6 ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ BS-6, CNG, LNG, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। BS-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਆਦੇਸ਼ (26 ਸਤੰਬਰ, 2025) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ, ਅੰਡੇ, ਬਰਫ਼, ਨਮਕ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। MCD ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Barnala News: ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, CAQM ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ BS-3 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਟਰੱਕ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, NHAI, ਅਤੇ NCR ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Delhi News
