ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। (Delhi High Court)
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24-25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (Delhi High Court)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ 20.77 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (Delhi High Court)
SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ | Delhi High Court
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (24 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Delhi High Court)
