ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ
ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ, ਚੀਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉੁਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਪੋਵਨ ਦੇ ਰੇਣੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ
ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਸ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ
ਹਰ ਕੋਈ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਰਮੀ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੁਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ, ਸੋਕਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਉਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਣਗੌਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਉੁਤਰ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਨੋ ਐਂਡ ਐਵਲਾਂਚ ਸਟੱਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਦਿਵੇਚਾ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ 0.66 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਉਪਯੋਗ ਨਿਯੋਜਨ, ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2013 ਦੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾਈ ’ਤੇ ਸਥਿਤ 24 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚੋਂ 23 ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ
ਉਂਜ ਚਮੋਲੀ ਆਫ਼ਤ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਾਡੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਨਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ’ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਨਿਰਮਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਤੰਤਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਰਾਡਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਢਾਂਚੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਰਿਸਰਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
